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ICICI Bank की पूर्व CEO चंदा कोचर को बड़ी राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुकदमा चलाने की मंजूरी रद्द की

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 15 मई, 2023 को जारी की गई मंजूरी अवैध है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। बेंच ने ये भी स्पष्ट किया कि मंजूरी देने वाली अथॉरिटी सक्षम नहीं थी।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को बड़ी राहत देते हुए वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए लोन में कथित अनियमितताओं के मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी रद्द कर दी है। जस्टिस मिलिंद जाधव की सिंगल बेंच ने बुधवार को कहा कि मुकदमा चलाने की मंजूरी देने वाली अथॉरिटी ने अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और साथ ही अपने सामने रखी गई सामग्री पर उचित तरीके से विचार नहीं किया।
चंदा कोचर ने याचिका दायर कर लगाया था आरोप
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 15 मई, 2023 को जारी की गई मंजूरी अवैध है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। बेंच ने ये भी स्पष्ट किया कि मंजूरी देने वाली अथॉरिटी सक्षम नहीं थी। इसलिए ये आदेश कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है, इसलिए इसे अमान्य किया जाता है। बताते चलें कि चंदा कोचर ने याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि आईसीआईसीआई बैंक ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देते समय निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया।

सीबीआई ने चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को किया था गिरफ्तार
सीबीआई ने कथित लोन फ्रॉड मामले में दिसंबर, 2022 में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था। दोनों को जनवरी, 2023 में अंतरिम जमानत मिल गई थी। जून, 2023 में सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट को बताया था कि वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए लोन में लेन-देन के बदले फायदा पहुंचाने यानी ‘क्विड प्रो क्वो’ के संकेत मिले हैं। भ्रष्टाचार रोधक अधिनियम के तहत बैंक कर्मचारियों को लोक सेवक माना जाता है, इसलिए उनके खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए सक्षम अथॉरिटी की मंजूरी अनिवार्य है।

साल 2012 में आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को दिया था 3250 करोड़ रुपये का लोन
ये मामला साल 2012 में आईसीआईसीआई बैंक की ओर से वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए 3250 करोड़ रुपये के लोन से जुड़ा है। उस समय चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की प्रमुख थीं। सीबीआई ने लोन मंजूर करने की प्रक्रिया में धोखाधड़ी और अनियमितताओं का आरोप लगाया है।

पति और परिवार के लाभ के लिए वीडियोकॉन को लोन देने का आरोप
जांच एजेंसी के मुताबिक, चंदा कोचर ने वीडियोकॉन ग्रुप को लोन देने की मंजूरी इसलिए दी, क्योंकि इससे उनके पति और परिवार को लाभ मिलने की संभावना थी। इसके बदले वीडियोकॉन ने कथित तौर पर उनके पति की कंपनी नू रिन्यूएबल में निवेश किया था। बाद में ये लोन नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) बन गया और इसे बैंक फ्रॉड का मामला माना गया। हालांकि, कोर्ट के इस फैसले से चंदा कोचर को राहत मिली है, लेकिन इसे पूरे मामले में दोषमुक्ति नहीं माना जा सकता।