छठ पूजा से पहले दिल्ली में रहने वाले बिहार और पूर्वांचल के लोगों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली और बिहार सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिए 77 अंतरराज्यीय बसें शुरू की हैं।
नई दिल्ली: छठ महापर्व को लेकर बड़ी संख्या में बिहार के लोग दिल्ली से अपने गांव जाते हैं। ट्रेन में टिकटों की मारामारी के बीच दिल्ली और बिहार सरकार ने संयुक्त रूप से बसें चलाने का फैसला लिया है। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि छठ पर्व से पहले बिहार और दिल्ली की सरकारों ने लोगों को किफायती किराये पर यात्रा की सुविधा देने के लिए 77 अंतरराज्यीय बसें शुरू की हैं।
MoU को पहले ही मिल चुकी है मंजूरी
दिल्ली सरकार ने पहले ही इस परियोजना की घोषणा की थी, जिसके तहत दोनों राज्यों ने बस सेवा शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) को मंजूरी दी। सिंह ने कहा, “दिल्ली में रहने वाले बिहार और पूर्वांचल के लाखों लोगों के लिए छठ पूजा का बहुत अधिक सांस्कृतिक और भावनात्मक महत्व है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए बिहार के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है कि यात्री सुरक्षित और किफायती दरों पर अपने घर जा सकें। रियायती किराये और अतिरिक्त बस सेवाएं शुरू करना त्योहार के दौरान सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
एसी, स्लीपर और सामान्य बसों से सफर कर सकेंगे यात्री
इनमें वातानुकूलित और गैर-वातानुकूलित बसों के साथ-साथ स्लीपर बस और सामान्य बसों के विकल्प भी हैं। बसों के प्रकार के आधार पर यात्रियों को किराये में रियायतें भी दी जा रही हैं। शुरुआती व्यवस्था के तहत, आनंद विहार बस टर्मिनल से बिहार के पांच प्रमंडलों के लिए कुल 77 बसें चलाई जा रही हैं। इनमें मुजफ्फरपुर के लिए 36, पटना के लिए 13, पूर्णिया के लिए 12, गयाजी के लिए 10 और दरभंगा के लिए छह बसें शामिल हैं।
यात्रियों से लिया जा सकता है रियायती किराया
परिवहन मंत्री ने कहा कि यात्रियों को राहत देने के लिए रियायती किराया लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पहल त्योहार के दौरान यात्रा की बढ़ती भीड़ को कम करने और अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहन संपर्क को मजबूत करने के लिए दोनों सरकारों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अधिकारियों ने कहा कि सरकार का मानना है कि इस पहल से न केवल यात्रियों को फायदा होगा, बल्कि दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) का राजस्व भी बढ़ेगा।
उन्होंने बताया कि केवल बीएस-छह मानक वाली पर्यावरण अनुकूल सीएनजी बसों और इलेक्ट्रिक बसों को ही अनुमति दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि समझौते के तहत दोनों राज्यों में जारी किए गए टिकटों को एक-दूसरे राज्य में भी मान्यता दी जाएगी और यह व्यवस्था 10 वर्षों तक वैध रहेगी।
बता दें कि इससे पहले, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने घोषणा की थी कि ये बस दिल्ली को बिहार के पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर से जोड़ेंगी। अधिकारियों के अनुसार, इन लंबे रूट पर लग्जरी वोल्वो बसें चलाई जाएंगी क्योंकि फिलहाल इलेक्ट्रिक बस इतने लंबे सफर के लिए व्यावहारिक विकल्प नहीं हैं।